Budget 2025 : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2025-26 पेश करते हुए इलेक्ट्रिक वाहन (EV) क्षेत्र के लिए बड़ी घोषणाए की है। जिसके चलते इलेक्ट्रिक वाहन सेगेमेंट में उल्हास का माहौल है। बताया जा रहा है की इस निर्णय से इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में वृद्धि तेजी से होगी। आइए जानते है पूरी जानकारी..
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2025-26 में प्रमुख कर लाभों की घोषणा की। सरकार ने लिथियम बैटरी और संबंधित उद्योगों के स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कर कटौती की है। इस कदम का उद्देश्य EV की लागत को कम करना और भारत के हरित ऊर्जा क्षेत्र को मजबूत करना है।
Budget 2025 के बाद इलेक्ट्रिक वाहन सस्ते हो जाएंगे
सरकार ने कोबाल्ट, लिथियम-आयन बैटरी स्क्रैप, सीसा, जस्ता और 12 अन्य महत्वपूर्ण खनिजों जैसी आवश्यक सामग्रियों पर मूल सीमा शुल्क (BCD) हटा दिया है। ये सामग्रियाँ बैटरी, सेमि कंडक्टर बनाने के लिए महत्वपूर्ण हैं। इन वस्तुओं पर कर हटाने से इलेक्ट्रिक वाहन, क्लीन ऊर्जा और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण जैसे उद्योगों के लिए उत्पादन लागत कम हो जाएगी।
कच्चे माल के अलावा, EV बैटरी उत्पादन में इस्तेमाल होने वाली 35 वस्तुओं और मोबाइल फोन बैटरी के लिए 28 वस्तुओं को शुल्क मुक्त कर दिया गया है। इसका मतलब है कि कंपनियां अब बैटरी उत्पादन के लिए आवश्यक मशीनों और उपकरणों को बिना अतिरिक्त कर चुकाए आयात कर सकती हैं। इस नीति से बड़ी कंपनियों को भारत में अपने विनिर्माण कार्यों का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित होने की उम्मीद है।
उत्पादन लागत में कमी के साथ, EV बैटरियां सस्ती होने की संभावना है, जिससे उपभोक्ताओं के लिए इलेक्ट्रिक वाहन अधिक किफायती हो जाएंगे। कर कटौती से घरेलू विनिर्माण को भी बढ़ावा मिलेगा, नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे और चीन जैसे देशों से आयात पर भारत की निर्भरता कम होगी।
भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती मांग
देश भर में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग बढ़ रही है, क्योंकि कंपनियाँ नवीनतम तकनीक वाले नए EV मॉडल पेश कर रही हैं। बजट 2025 की घोषणाएँ आम लोगों के लिए अच्छी खबर लेकर आई हैं, क्योंकि वे निकट भविष्य में कम कीमतों पर EV खरीदने की उम्मीद कर सकते हैं।
