Concession on Motor Taxes : प्रदूषण को कम करने और स्वच्छ वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के प्रयास में, दिल्ली सरकार ने अपने पुराने वाहनों को कबाड़ में बदलने वालों के लिए कर रियायत का प्रस्ताव रखा है।
नए मॉडल को खरीदने की सोचने वाले वाहन मालिकों को वित्तीय राहत प्रदान करने के उद्देश्य से यह प्रस्ताव उपराज्यपाल वीके सक्सेना को मंजूरी के लिए भेजा गया है।
Concession on Motor Taxes
दिल्ली सरकार ने नए वाहनों के पंजीकरण के लिए मोटर वाहन कर में छूट देने की योजना बनाई है, बशर्ते मालिक पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा (RVSF) में स्क्रैप किए गए पुराने वाहन के लिए जमा प्रमाणपत्र जमा करें। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत के नेतृत्व में यह पहल पुराने, प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को स्क्रैप करने को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है।
गैर-परिवहन वाहनों के लिए प्रस्तावित रियायतों में शामिल हैं:
– नए पेट्रोल, सीएनजी या एलपीजी वाहनों के लिए मोटर वाहन कर में 20% की कटौती।
– नए डीजल वाहनों के लिए 15% की कटौती।
परिवहन वाहनों के लिए रियायतों में शामिल हैं:
– नए पेट्रोल, सीएनजी या एलपीजी वाहनों के लिए मोटर वाहन कर में 15% की कटौती।
– नए डीजल वाहनों के लिए 10% की कटौती।
हालांकि, कुल कर रियायतें वाहन के स्क्रैप मूल्य के 50% से अधिक नहीं होंगी। जमा प्रमाणपत्र, जो तीन साल के लिए वैध है, का इलेक्ट्रॉनिक रूप से भी कारोबार किया जा सकता है।
यह कदम दिल्ली में क्रमशः 10 और 15 साल से पुराने डीजल और पेट्रोल वाहनों पर 2018 के सुप्रीम कोर्ट के प्रतिबंध के बाद उठाया गया है। कोर्ट ने इस आदेश का उल्लंघन करने वाले वाहनों को ज़ब्त करने का आदेश दिया था। इसके अतिरिक्त, 2014 के नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश में 15 साल से पुराने वाहनों को सार्वजनिक स्थानों पर पार्क करने पर रोक लगाई गई है। इन प्रयासों के तहत, दिल्ली सरकार ने 5.5 मिलियन ओवरएज वाहनों का पंजीकरण रद्द कर दिया है।
परिवहन मंत्री गहलोत ने जोर देकर कहा, “कर रियायतों की पेशकश करके, हम आशा करते हैं कि वाहन मालिकों के लिए अधिक पर्यावरण-अनुकूल विकल्पों को अपनाना आसान हो जाएगा।”
