EV Policy : केंद्र सरकार अगले 5 साल में देशभर में इलेक्ट्रिक बाइक पेश करने का लक्ष्य लेकर चल रही है, जिससे प्रदूषण में कमी आएगी। सरकार ने इलेक्ट्रिक बाइक, कार, स्कूटर पर कई तरह की सब्सिडी की पेशकश की है। केंद्र सरकार की भविष्य की योजना पेट्रोल-डीजल वाहनों पर रोक लगाने की है। लेकिन तब तक एक राज्य सरकार ने रातों-रात ऐसा फैसला ले लिया, जिससे शोरूम मालिकों में तनाव है और लोग भी इस फैसले से दबाव महसूस कर रहे हैं।
अब आज से चंडीगढ़ में कोई भी कंपनी पेट्रोल बाइक नहीं बेचेगी और बेच भी दे तो नई पेट्रोल बाईक/स्कूटर का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। कुछ लोगों को चंडीगढ़ सरकार का यह फैसला सही लग रहा है तो वहीं कुछ लोगों का मानना है कि सरकार को यह फैसला लेने की जल्दबाजी थी। खास बात यह है कि सरकार को घाटा भी होगा क्योंकि करोड़ों रुपए का रोड टैक्स अब सरकार को नहीं मिलेगा।
इस बीच इस राज्य में बाइक शोरूम बंद हो जाएंगे और हजारों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। लोगों ने उम्मीद जताई है कि सरकार को पहले जनता की राय जाननी चाहिए और फिर यह फैसला लेना चाहिए। पेट्रोल दुपहिया वाहनों के शोरूम के मालिक काफी तनाव में हैं, क्योंकि इस फैसले से उन्हें लाखों रुपए का नुकसान होगा। उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा है कि सरकार को इस बारे में पहले बताना चाहिए था।
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चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसाइटी ने इस नई ईवी पॉलिसी को बडे रिसर्च एक बाद बनाया है। इसे पंजीकरण और लाइसेंसिंग प्राधिकरण (आरएलए) द्वारा लागू किया जाएगा।
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