EV Policy India : देश में बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण केंद्र सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ी योजना बना रही है। इलेक्ट्रिक वाहन अब सस्ते हो सकते हैं। केंद्र सरकार एक नई ईवी नीति लाने की तैयारी कर रही है जिसमें अगले 5 साल के लिए ईवी पर आयात शुल्क में भारी कटौती होगी। सरकार टेस्ला जैसी बड़ी विदेशी कंपनियों को देश में उत्पादन के लिए आकर्षित करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में सरकार वाहन निर्माताओं के लिए आयात शुल्क कम रखने के टेस्ला के प्रस्ताव को मंजूरी देने पर विचार कर रही है। हालांकि, विदेशी कंपनी को 40% वाहन देश में बनाने की शर्त पूरी करनी होगी। (EV Policy India)
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वर्तमान में, भारत में 40,000 डॉलर यानि लगभग 32 लाख रुपये से कम कीमत वाली कारों पर 70% और इससे अधिक कीमत वाली कारों पर आयात करने के लिए 100% सीमा शुल्क लगता है। यह शुल्क घटाकर अब 15% किया जा सकता है। हाल ही में भारी उद्योग मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (FAME) के तहत अगले पांच साल के लिए सब्सिडी बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है।
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वाणिज्य मंत्रालय भारत में टेस्ला की फैक्ट्री के लिए एक योजना तैयार कर रहा है, जिसमें पर्यावरण मंत्रालय और परिवहन मंत्रालय की ईवी संबंधी सिफारिशें भी शामिल हैं। सरकार ईवी वाहनों की खरीद पर अच्छा डिस्काउंट दे रही है। 2019 से 2024 तक लागू FAME-2 योजना के तहत 10,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था।
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