EV Subsidy Update : केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक बड़ी घोषणा करते हुए सुझाव दिया है कि इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) पर सरकारी सब्सिडी अब जरूरी नहीं है। बीएनईएफ शिखर सम्मेलन में बोलते हुए गडकरी ने इलेक्ट्रिक और सीएनजी वाहनों के लिए बढ़ती उपभोक्ता पसंद पर प्रकाश डाला और कहा कि बाजार अब आत्मनिर्भर है।
EV Subsidy Update
शुरुआत में इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण की लागत बहुत ज़्यादा थी और इन्हें अपनाने के लिए सब्सिडी बहुत ज़रूरी थी। हालाँकि, बढ़ती मांग और कम उत्पादन लागत के साथ, गडकरी का मानना है कि सब्सिडी ने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया है। गडकरी ने कहा, “उपभोक्ता अब स्वतंत्र रूप से इलेक्ट्रिक और सीएनजी वाहन चुन रहे हैं और अब और सब्सिडी देना उचित नहीं है।”
उन्होंने यह भी बताया कि इलेक्ट्रिक वाहनों पर पहले से ही कम जीएसटी दर लागू है – पेट्रोल और डीजल वाहनों के लिए 28% की तुलना में 5% – जो उनकी खरीद क्षमता को और अधिक बढ़ाता है। (EV Subsidy Update)
इस बीच, केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने घोषणा की है कि सरकार FAME (इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाना और उनका विनिर्माण करना) योजना के तीसरे चरण को अंतिम रूप देने पर काम कर रही है। जल्द ही लॉन्च होने की उम्मीद है, FAME 3 पहले के चरणों के दौरान सामने आई चुनौतियों का समाधान करेगा और मौजूदा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम (EMPS) 2024 की जगह लेगा, जो सितंबर में समाप्त हो रही है।