subsidy on electric vehicle : उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक नई सब्सिडी योजना की घोषणा की है। यूपी सरकार ने एक ऑनलाइन पोर्टल को मंजूरी दी है, जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सब्सिडी प्राप्त करना आसान हो जाएगा। इसलिए अनुदान प्राप्त करने की प्रक्रिया बहुत आसान हो गई है। सरकार इलेक्ट्रिक वाहन मालिकों को सब्सिडी भी दे रही है। जिसके कारण इलेक्ट्रिक वाहनों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में तेजी आई है।
प्रमुख सचिव, परिवहन, एल वेंकटेश्वरलू द्वारा जारी एक सरकारी आदेश के अनुसार, जिन ग्राहकों ने 14 अक्टूबर, 2022 के बाद राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदे हैं, उन्हें सरकार से सब्सिडी प्राप्त करने के लिए पोर्टल पर आवेदन करना होगा। यूपी सरकार ने एक पोर्टल upevsubsidy.in को मंजूरी दी है, जिसके माध्यम से लोग ईवी के लिए आवेदन कर सकते हैं और सब्सिडी का दावा कर सकते हैं। यह योजना 14 अक्टूबर 2022 से 13 अक्टूबर 2023 तक लागू है। राज्य में खरीदे गए इलेक्ट्रिक वाहनों की फ़ैक्टरी कीमत पर सरकार 15% सब्सिडी प्रदान करेगी।
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नई नीति के अनुसार, इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले को ईवी वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना होगा और सभी जानकारी देनी होगी। विवरण की समीक्षा करने के बाद, अनुदान राशि सीधे आवेदक के बैंक खाते में दी जाएगी। यूपी सरकार की ई-वाहन सब्सिडी योजना एक महत्वपूर्ण कदम है जो राज्य में स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने में मदद करेगी। इस योजना से इलेक्ट्रिक वाहन की संख्या बढेगी और इससे वायु प्रदूषण को कम करने में भी मदद मिलेगी।
इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने के मामले में उत्तर प्रदेश भारत के अग्रणी राज्यों में से एक है। ईवी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए राज्य में कई पॉलिसी हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद के लिए सब्सिडी योजना भी शामिल है। जिस वजह से उत्तर प्रदेश में ईवी बाजार तेजी से बढ़ रहा है। 2022 में राज्य में 100,000 से अधिक इलेक्ट्रिक वाहन रजिस्टर हुए और आने वाले समय में यह संख्या बढ़ने की उम्मीद है।
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