नई दिल्ली: Government schemes : देश में बढ़ती गाड़ियों की संख्या यातायात और प्रदुषण की समस्याओं में काफी बढ़ोतरी कर  रहे है। इस वजह से अब भारत सरकार अब कई सरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर इससे निजात पाने के लिए नए और असरदार तरीके ढूंढ़ने की पूरी कोशिश कर रही है।

Government schemes :इसी कड़ी में अब National Green Tribunal (NGT) द्वारा एक बड़ा और काफी सख्त आदेश पारित हुआ है।  जिसके चलते करोडो परिवारों को अपनी गाड़ी से हाथ धोना पड़ सकता है। लेकिन अभी के लिए तुरंत घबराने की जरुरत नहीं है। फिलहाल यह आदेश सरकारी स्वामित्व वाली गाड़ियों के लिए जारी किया गया है। सूत्रों के मुताबिक जल्द ही आने वाले समय में निजी वाहनों के लिए भी यह फैसला लिया जा सकता है।

 

Government schemes : National Green  Tribunal (NGT) गए आदेश के मुताबिक देश में मौजूद 15 साल पुराने 1 करोड़ वाहनों को हटाया जाएगा। एनजीटी ने अपने आदेश में कहा है कि पश्चिम बंगाल में अगले छह महीने में 15 साल पुराने वाहनों को फेज आउट मतलब हटाया  जाएगा। ट्रिब्यूनल ने अपने आदेश में कहा कि राज्य सरकार अगले छह महीने के भीतर राज्य में सभी प्री-बीएस4  सार्वजनिक वाहनों को फेज आउट कर दे।

Government schemes : हालाँकि यह आदेश फिलहाल पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता शहर के लिए है। लेकिन सूत्रों की माने तो इसे देश के अन्य बड़े शहरों में भी जल्द ही लागू किया जा सकता है। कोलकाता शहर में National Green  Tribunal (NGT)की पूर्वी पीठ ने कहा है कि शहर में CNG बसें और इलेक्ट्रिक बसें लाकर पुराने वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाया जा सकता है। पुराने वाहनों को क्लीनर और Green Technology  से बदला जा सकता है। इस पीठ में न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति बी. अमित स्टालेकर और विशेषज्ञ सदस्य सेबल दासगुप्ता शामिल हैं।
Government schemes : दिल्ली की तरह कोलकाता और हावड़ा शहरों में भी प्रदूषण की समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है. इसके पीछे मुख्य कारण निर्माण कार्य, नगर पालिकाओं द्वारा कूड़ा जलाना, वाहनों से होने वाला प्रदूषण, सड़क की धूल, हॉट मिक्स प्लांट और स्टोन क्रशर से होने वाला प्रदूषण है।
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