Subsidy on Electric Scooter : पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने के साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदारी भी बढ़ गई है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों पर भारी सब्सिडी दे रही है। अब महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, केरल, कर्नाटक और कई अन्य राज्यों ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर कई तरह की सब्सिडी की पेशकश की है।
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बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने 25 जुलाई 2021 से इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2021 लागू की है। इसके अनुसार जो लोग इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना चाहते है, उनको सरकार इलेक्ट्रिक वाहन सब्सिडी दे रही हैl इस सब्सिडी का मुख्य उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देकर, कार्बन उत्सर्जन को कम करना, वायु की गुणवत्ता में सुधार करना और ईंधन की बचत करना है।
इलेक्ट्रिक वाहन नीति को लागू करने के लिए विभिन्न विभागों और एजेंसियों से समन्वय किया जा रहा है, लेकिन कुछ समस्याओ के कारण अब तक अपेक्षित पंजीकरण नहीं हो सका। इसलिए, केंद्र सरकार के माध्यम से पंजीकरण छूट की अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।
इलेक्ट्रिक वाहन नीति के अनुसार 1 मार्च, 2022 से सरकारी और निम्न -सरकारी संगठनों और स्थानीय स्वराज्य संस्थाओ द्वारा खरीदे जाने वाले वाहन, बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन होने चाहिए। 23 मार्च 2023 के सरकार के निर्णय के अनुसार राज्य ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति की घोषणा की है। साथ ही इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने को प्रोत्साहित करने के लिए नीति में बदलाव किया गया हैl
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अगर आप सब्सिडी लेकर इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना चाहते हैं, तो आपको अपने सभी दस्तावेज अपने पास रखने होंगे और जहां से आपने इलेक्ट्रिक वाहन खरीदा है वहा सभी दस्तावेजों को जमा करना होगा।
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