नई दिल्ली: Government schemes : देश में बढ़ती गाड़ियों की संख्या यातायात और प्रदुषण की समस्याओं में काफी बढ़ोतरी कर रहे है। इस वजह से अब भारत सरकार अब कई सरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर इससे निजात पाने के लिए नए और असरदार तरीके ढूंढ़ने की पूरी कोशिश कर रही है।
Government schemes :इसी कड़ी में अब National Green Tribunal (NGT) द्वारा एक बड़ा और काफी सख्त आदेश पारित हुआ है। जिसके चलते करोडो परिवारों को अपनी गाड़ी से हाथ धोना पड़ सकता है। लेकिन अभी के लिए तुरंत घबराने की जरुरत नहीं है। फिलहाल यह आदेश सरकारी स्वामित्व वाली गाड़ियों के लिए जारी किया गया है। सूत्रों के मुताबिक जल्द ही आने वाले समय में निजी वाहनों के लिए भी यह फैसला लिया जा सकता है।
Government schemes : National Green Tribunal (NGT) गए आदेश के मुताबिक देश में मौजूद 15 साल पुराने 1 करोड़ वाहनों को हटाया जाएगा। एनजीटी ने अपने आदेश में कहा है कि पश्चिम बंगाल में अगले छह महीने में 15 साल पुराने वाहनों को फेज आउट मतलब हटाया जाएगा। ट्रिब्यूनल ने अपने आदेश में कहा कि राज्य सरकार अगले छह महीने के भीतर राज्य में सभी प्री-बीएस4 सार्वजनिक वाहनों को फेज आउट कर दे।
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